अदालती शुल्क में वृद्धि गरीबों को न्याय मिलने में बाधक साबित होगा : एपी साहु

विशेष संवाददाता

रांची। झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में वृद्धि के निर्णय का सदान विकास पार्टी ने विरोध किया है। सविपा के रांची जिला अध्यक्ष व लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता अमेरिका प्रसाद साहू ने गुरुवार (25अगस्त,2022) को एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि अदालती शुल्क में वृद्धि सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करने वाली है। कोर्ट फीस में वृद्वि होने से गरीब लोग अदालत तक न्याय मांगने भी नहीं पहुंच सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य की गरीब जनता का ध्यान रखते हुए कोर्ट फीस में वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
श्री साहू ने कहा कि कोर्ट फीस में बढ़ोतरी गरीब लोगों के न्याय पाने में बाधक साबित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स व अन्य शुल्क में वृद्धि करने का अधिकार है। लेकिन इसके साथ-साथ आम जनता के हितों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे को लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को भी मुखर होकर सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। ताकि गरीब लोगों को न्याय पाने में परेशानी न हो।